पुडुचेरी। पुडुचेरी के मुख्यमंत्री वी. नारायणसामी ने शनिवार को केंद्रीय गृह मंत्रालय और संघ शासित क्षेत्र की उपराज्यपाल किरण बेदी पर आरोप लगाया कि उनकी सरकार के मुफ्त चावल योजना को लागू करने में वे ''जनविरोधी और पुडुचेरी विरोधी'' रुख अपना रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने एक दिशानिर्देश जारी किया था कि लाभार्थियों को चावल की मात्रा के बराबर कीमत प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) के तहत सीधे बैंक खाते में भेजा जाना चाहिए। उन्होंने यहां संवाददाताओं से कहा, ''हम अदालत में गृह मंत्रालय के निर्देशों को चुनौती देंगे।''
क्षेत्रीय प्रशासन ने बीपीएल या एपीएल परिवारों के कार्ड धारकों को केवल चावल दिया जाना चाहिए न कि नकदी। उन्होंने कहा, ''हमारी कैबिनेट ने निर्णय किया था कि एपीएल परिवारों को दस किलोग्राम और बीपीएल परिवारों को 20 किलोग्राम चावल हर महीने बांटा जाना चाहिए।'' उन्होंने कहा कि उपराज्यपाल ने भी डीबीटी व्यवस्था के तहत चावल की मात्रा की बराबर राशि बैंक खातों में दिए जाने का रुख अपनाया। उन्होंने कहा कि उपभोक्ता मामलों, खाद्य और जनवितरण मामलों के केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान ने भी पुडुचेरी सरकार की अपील को स्वीकार किया था कि कार्ड धारकों को केवल चावल बांटा जाना चाहिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि वह और नागरिक आपूर्ति मंत्री एम. कांडासामी भी कानूनी रास्ता अपनाने की योजना बना रहे हैं।
