नोएडा। जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण और प्रमाणपत्रों को लेकर शासन गंभीर है। शासन की ओर से निर्देश हैं कि 25 दिसम्बर तक इस साल के जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण का शतप्रतिशत ब्योरा (डाटा) शासन को उपलब्ध करा दिया जाए। इस काम में निजी अस्पतालों के साथ ब्लाक स्तर पर समीक्षा बैठकें की जा रही हैं। इसी क्रम में गुरूवार को मुख्य चिकित्सा अधिकारी डा. अनुराग भार्गव के निर्देश पर दादरी ब्लाक में समीक्षा बैठक की गयी, जिसमें ब्लाक के सभी 12 निजी अस्पतालों के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। बैठक में सभी को निर्देश दिये गये कि 2019 में पैदा हुए बच्चों के जन्म प्रमाण पत्र हर हाल में 26 दिसम्बर तक संबंधित लोगों को निशुल्क उपलब्ध करा दिये जाएं, अन्यथा कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
जिला अपर शोध अधिकारी के.के. भास्कर ने बताया बैठक में निजी अस्पतालों को निर्देश दिये गये कि वह 2091 में पैदा हुए बच्चों का 25 दिसम्बर तक शत प्रतिशत पंजीकरण कर अभिभावकों को 26 दिसम्बर तक प्रमाण पत्र उपलब्ध करा दें। 27 दिसम्बर को मुख्य विकास अधिकारी अनिल कुमार सिंह की अध्यक्षता में समीक्षा बैठक होगी। उन्होंने बताया दादरी के कुछ अस्पताल जन्म पंजीकरण और प्रमाण पत्र उपलब्ध नहीं करा रहे हैं। इस संबंध में नगर पालिका दादरी के अधिशासी अधिकारी ने पिछले दिनों सीएमओ कार्यालय में शिकायत की थी। उन्होंने बताया जो अस्पताल ब्योरा नहीं दे रहे हैं उनकी लिस्ट बना ली गयी है, यदि निर्धारित तिथि तक ब्योरा नहीं दिया तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
जिला अपर शोध अधिकारी ने बताया शासन के निर्देश पर 25 नवम्बर से 25 दिसम्बर तक जन्म एवं मृत्यु प्रमाणपत्र पंजीकरण माह चल रहा है। इस अवधि में 2019 में जन्मे बच्चों के जन्म पंजीकरण और इस अवधि में जिन लोगों की मृत्यु हुई है, उनके शतप्रतिशत मृत्यु पंजीकरण किये जाने अनिवार्य है। उन्होंने बताया पंजीकरण का पूरा ब्योरा हेल्थ मैनेजमेंट इंफोरमेशन सिस्टम (एचएमआईएस) पर डाला जाता है। सरकारी अस्पतालों से तो ब्योरा मिल जाता है लेकिन निजी अस्पताल इस मामले में ढील बरतते हैं, इस वजह से सिस्टम पर ब्योर अपडेट नहीं हो पाता है। उन्होंने बताया शासन की ओर से अब इसके लिए समय सीमा तय कर दी गयी है। इसका पालन नहीं करने वाले अस्पतालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
के.के. भास्कर ने बताया बैठक में केन्द्र सरकार और प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी स्वास्थ्य योजना प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, आयुष्मान भारत योजना आदि पर भी फोकस करने का निर्दश दिया गया। इसके साथ ही जन्म प्रमाणपत्र आशा व आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के माध्यम से लोगों तक निशुल्क पहुंचाए जाने के निर्दश दिये गये। बैठक में नगरपालिका दादरी के अधिशासी अधिकारी के प्रतिनिधि, अपर शोध अधिकारी ए.के.पांडेय, डाटा प्रोसेस असिसटेंट संतोष कुमार और अस्पतालो के प्रतिनिधि मौजूद रहे।
