नयी दिल्ली, 29 जनवरी (वार्ता)। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पूर्वोत्तर परिषद के कुल आवंटन का 30 प्रतिशत हिस्सा पिछड़े क्षेत्रों में नयी परियोजनाओं पर व्यय करने का प्रावधान किया है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार हो यहां हुई मंत्रिमंडल की बैठक में इस आशय के प्रस्ताव का अनुमोदन कर दिया गया।
बैठक के बाद सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने एक संवाददाता सम्मेलन में बताया कि पूर्वोत्तर परिषद के कुल आवंटन का 30 प्रतिशत हिस्सा नयी परियोजनाओं पर व्यय होगा और ये परियोजनायें पिछड़े क्षेत्रों, समाज के वंचित तबकों और नये उभरते उद्योग क्षेत्रों में शुरू होंगी। पूर्वोत्तर परिषद के लिए ‘पूर्वोत्तर परिषद योजनायें’ के अंतर्गत विशेष आवंटन किया जाता है।
सरकार का यह निर्णय ‘एक्ट इन नॉर्थईस्ट’ नीति के अनुरुप है। इससे पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास को बढावा मिलेगा और उद्योग धंधे प्रोत्साहित होगें।
पूर्वोत्तर परिषद के आवंटन का 30 प्रतिशत हिस्सा पिछड़े क्षेत्रों पर व्यय होगा