नयी दिल्ली 04 फरवरी (वार्ता)। सरकार ने पिछले 10 साल में 21,408 लोगों को भारतीय नागरिकता दी है जबकि वर्ष 2016 से 2018 तक तीन साल में 804 बंगलादेशी प्रवासियों को उनके देश वापस भेजा गया है।
गृह मंत्री अमित शाह ने मंगलवार को लोकसभा में एक तारांकित प्रश्न के लिखित उत्तर में यह बात कही। नागरिकता संशोधन अधिनियम (सीएए), 2019 के बारे में पूछे गये प्रश्न के उत्तर में श्री शाह ने बताया कि वर्ष 2016 में 308, 2017 में 51 और वर्ष 2018 में 445 अप्रवासी बंगलादेशी नागरिकों को उनके देश वापस भेज दिया गया।
वहीं, 2010 से 2019 के कुल 21,408 विदेशी नागरिकों को भारतीय नागरिकता प्रदान की गयी है। इनमें 2015 में भारत-बंगलादेश भू-सीमा समझौता होने के बाद बंगलादेश 53 इंक्लेवों को भारतीय क्षेत्र में शामिल करने के कारण नागरिकता पाने वाले 14,864 बंगलादेशी भी शामिल हैं।
इस समझौते से इतर इन 10 वर्षों के दौरान सबसे ज्यादा 1106 लोगों को पिछले साल भारतीय नागरिकता दी गयी है। वर्ष 2017 में 817, 2018 में 628 और 2019 में 987 विदेशियों को देश की नागरिकता मिली।
सरकार ने कहा है कि सीएए कानून लागू होने के बाद भी किसी भी श्रेणी के वैध प्रवासी द्वारा नागरिकता अधिनियम की धारा 6 अथवा पंजीकरण अधिनियम की धारा 5 के माध्यम से भारतीय नागरिकता हासिल करने की मौजूदा कानूनी प्रक्रिया में कोई संशोधन नहीं हुआ है।
