नयी दिल्ली, 05 फरवरी (वार्ता)। राज्य सभा में बुधवार को कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) की ओर से मिलने वाली पेंशन को इससे संबंधित समितियों की सिफारिशों के अनुरूप बढ़ाने की मांग की गयी।
शून्य काल में द्रमुक के तिरुचि शिवा ने कहा कि ईपीएफओ की पेंशन योजना 1995 में लागू की गयी थी और तब कहा गया था कि इसकी समय-समय पर समीक्षा की जायेगी। इस पेंशन के बारे में सिफारिशें देने के लिए कई समितियां भी गठित की गयीं और न्यायालयों के भी आदेश आये हैं। उच्चतम न्यायालय ने भी पेंशन बढ़ोतरी को लेकर आदेश पारित किया है।
श्री शिवा ने कहा कि सरकार को समितियों की सिफारिशों और न्यायालयों के आदेशानुसार ईपीएफओ से जुड़े कर्मचारियों की पेंशन में बढ़ोतरी करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि सरकार का पेंशन निधि में अंशदान मात्र 1.16 प्रतिशत है,सरकार इसे बढ़ाये। उन्होंने कहा कि साढ़े पांच करोड़ कामगारों से संबद्ध यह मामला है जिसको गंभीरता से लेते हुए सरकार को तत्काल कार्रवाई करनी चाहिए।
