नयी दिल्ली सरकार ने वैश्विक अर्थव्यवस्था की उथल पुथल में भारतीय निर्यातकों को मदद देेने के लिए ‘निर्यातित वस्तु शुल्क एवं कर वापसी योजना’ (रोडटेप) शुरू की है जिससे भारतीय उत्पाद अंतर्राष्ट्रीय बाजार में प्रतिस्पर्धी बन सकेंगे।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में शुक्रवार को यहां हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति की बैठक में इस रोडटेप योजना का अनुमोदन किया गया।
बैठक के बाद वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने एक संवाददाता सम्मेलन में बताया कि रोडटेप योजना में उन निर्यातित वस्तुओं एवं उत्पादों को शामिल किया जाएगा जिन्हें किसी अन्य योजना का लाभ नहीं मिल रहा है। इस योजना में केंद्र, राज्य तथा स्थानीय स्तर पर लिये गये शुल्कों और करो की वापसी की जाएगी। उन्होंने बताया कि यह योजना विश्व व्यापार संगठन के प्रावधानों और नियमों के अनुरूप है। इससे भारतीय उत्पादों की लागत में कमी आयेगी और ये अंतर्राष्ट्रीय बाजार में प्रतिस्पर्धी बनेंगे।
श्री गोयल ने कहा कि रोडटेप से घरेलू उद्योगों काे बल मिलेगा और स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसरों का सृजन होगा। उन्होंने बताया कि मौजूदा समय में चल रही योजना बाजार निर्यात शुल्क छूट योजना को चरणबद्ध ढंग से हटा लिया जाएगा।
