अजा और अजजा काे आरक्षण की सीमा दस वर्ष और बढ़ाने संबंधी संकल्प विधानसभा में पारित

भोपाल, 17 जनवरी (वार्ता)। विधायी सदनों में अारक्षण की सुविधा दस वर्ष और बढ़ाने संबंधी लोकसभा और राज्यसभा में पारित 126वें संविधान संशोधन विधेयक के अनुसमर्थन के संबंध में मध्यप्रदेश विधानसभा में पेश किया गया संकल्प आज सर्वसम्मति से पारित कर दिया गया।
राज्य के विधि और विधायी कार्य मंंत्री पी सी शर्मा ने इस संबंध में सदन में संकल्प पेश किया, जिस पर सदन में चर्चा हुयी। चर्चा के बाद संकल्प सर्वसम्मति से पारित कर दिया गया। इसके साथ ही दो दिवसीय विशेष बैठक की कार्यवाही आज अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गयी।
मंत्री शर्मा ने संकल्प पेश करते हुए कहा कि संविधान के अनुच्छेद 334 के खंड (ख) के प्रावधान की अवधि दस वर्ष और बढ़ाई जाए। इस खंड में विधायी सदनों में आरक्षण का प्रावधान किया गया है। इस संकल्प पर सदन में काफी देर तक चर्चा हुयी।
मध्यप्रदेश विधानसभा का दो दिवसीय विशेष सत्र लोकसभा और राज्यसभा की ओर से पारित संविधान के 126 वें संशोधन विधेयक के अनुसमर्थन के लिए आयोजित किया गया है। पहले दिन दिवंगतों को श्रद्धांजलि अर्पित करने के बाद कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित कर दी गयी थी।