लखनऊ उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने मंगलवार को वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिये पांच लाख करोड़ रूपये के बजट प्रस्ताव विधानसभा के पटल पर रखे जिनमें बुनियादी ढांचा,सामाजिक सुरक्षा और युवाओं के विकास को अहमियत दी गयी है।
योगी सरकार के 5,12,860.72 करोड़ रूपये के बजट में किसी नये कर का प्रस्ताव नहीं है जबकि नयी योजनाओ के क्रियान्वयन के लिये 10,967.87 करोड़ रूपये आवंटित किये गये हैं।
भारतीय जनता पार्टी की मौजूदा सरकार के चौथे बजट को सदन में पेश करते हुये सूबे के वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने दावा किया कि योगी सरकार विकास योजनाओं के दम पर राज्य को एक ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने के दृढ़ इरादे के साथ काम कर रही है। बजट प्रस्तावों को पढ़ने के दौरान सत्तारूढ़ दल के सदस्य मेज थपथपा कर सरकार की हौसलाफजाई कर रहे थे।
बजट आकलन में 12,302.19 करोड़ रूपये का घाटा दर्शाया गया है जिसके अनुसार राजस्व संग्रह 5,00,558.53 करोड़ रूपये के मुकाबले कुल खर्च 5,12,860.72 करोड़ रूपये होगा। हालांकि सरकार का दावा है कि समेकित कोष और अन्य जमा पूंजी को समायोजित करने के बाद घाटा 3,802.19 करोड़ रूपये ही रह जायेगा। इसमें पिछले वित्तीय वर्ष 2019-20 की शेष धनराशि 22,322.87 को जोड़ने के बाद यह आंकड़ा 18,520.68 करोड़ रूपये का लाभ दर्शायेगा।
सरकार का मानना है कि 2020-21 के दौरान राज्य जीएसटी,सर्विस टैक्स और वैट से 91 हजार 568 करोड़ रूपये जुटाये जायेंगे जबकि स्टांप एवं रजिस्ट्रेशन से 23 हजार 197 करोड़ और वाहन कर से 8650 करोड़ रूपये का राजस्व एकत्रित किया जायेगा वहीं खर्च मे राजस्व खाते का 3,95,116.95 करोड़ रूपये और पूंजी खाते का 1,17,743.77 करोड़ रूपये का योगदान होगा।
बुनियादी क्षेत्र को लेकर संजीदा सरकार ने दो हजार करोड़ रूपये जेवर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के लिये और इतनी ही रकम मेरठ से प्रयागराज के बीच प्रस्तावित गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना के लिये रखी है। इसके अलावा बजट में कानपुर मेट्रो के निर्माण के लिये 358 करोड़,वाराणसी और गोरखपुर मेट्रो के लिये 500 करोड़,आगरा मेट्रो के लिये 286 करोड़ की व्यवस्था की गयी है।
अयोध्या में पर्यटन के विकास में विशेष दिलचस्पी दिखा रही योगी सरकार ने अयोध्या हवाई अड्डे के लिये 500 करोड़ और क्षेत्रीय कनेक्टिविटी स्कीम के लिये 92़ 50 करोड़ का इंतजाम बजट में किया है। दिल्ली और मेरठ के बीच क्षेत्रीय रैपिड ट्रांजिट प्रणाली के लिये बजट में 900 करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया है।
पूर्वी उत्तर प्रदेश के विकास को ध्यान में रखते हुये सरकार ने बलिया लिंक एक्सप्रेस वे के लिये 200 करोड़ और गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस वे के लिये इतनी ही धनराशि बजट में आवंटित की है जबकि लखनऊ में 50 करोड़ रूपये खर्च कर राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल की स्थापना की जायेगी।